केंद्र सरकार ने Vodafone Idea के लिए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) दायित्वों के डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून 2026 तक कर दी है। संचार मंत्रालय (DoT) का कहना है कि अब इस तिमाही के अंत तक AGR की री‑असेसमेंट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जबकि पहले यह काम 31 मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य था। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है, जिसने सरकार को FY2007–FY2019 की AGR लायबिलिटी दोबारा गिनने की अनुमति दी थी।
AGR री‑असेसमेंट की प्रक्रिया कैसे चल रही है
सरकार ने पहले ही एक दो‑सदस्यीय समिति बनाकर Vodafone Idea की AGR देनदारियां दोबारा गिनवाने का फैसला लिया था। इस री‑असेसमेंट के बाद जो नया AGR आंकड़ा आएगा, वही अंतिम माना जाएगा और उसी बची हुई राशि को 2036–2041 के बीच समान किस्तों में चुकाना होगा। इस प्रक्रिया के लिए DoT ने फील्ड डेटा और अन्य जानकारियों की जांच का भारी काम बढ़ाया है, जिस वजह से समय बढ़ाया जाना पड़ा है।
Vodafone Idea Share Price
Vodafone Idea को अभी 2026–2031 के बीच हर साल मात्र 124 करोड़ रुपये AGR‑संबंधी भुगतान करने की लिमिट लगी हुई है, जो उसके कैश‑फ्लो पर दबाव कुछ हद तक आसान करती है। 2032–2035 के बीच यह रकम 100 करोड़ रुपये प्रति साल तक उतरेगी, लेकिन बाद में 2036–2041 तक बकाया राशि की बड़ी किस्तें चुकानी होंगी। इस अनिश्चितता के बीच Vodafone Idea के शेयर में अप्रैल 2026 के अंतराल में लगभग 2% की गिरावट देखी गई है, जहां शेयर की कीमत लगभग 8.5–8.8 रुपये के आसपास कारोबार कर रही है और कंपनी का मार्केट कैप करीब 94,000–95,000 करोड़ रुपये के आसपास बना हुआ है।
Disclaimer: यहां पर दी गई जानकारी कोई भी निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले मार्केट एक्सपर्ट की राय जरुर लें और अपनी जिम्मेदारी पर ही निवेश करें।
